ESTABLISHMENT DIVISION

  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्‍वयन के संबंध व्‍यय विभाग के कार्मिक प्रभाग के सभी कार्यों का समन्‍वय करना।
  • आवेदन और अपीलें भौतिक रूप में और ऑनलाइन प्राप्‍त करने के लिए मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य करना और विभाग में संबंधित सीपीआईओ/अपील प्राधिकारी को अथवा यदि मामला इस विभाग से संबंधित न हो, तो अन्‍य लोक प्राधिकारी को हस्‍तांतरित करना ।
  • व्‍यय विभाग से संबंधित सुनवाई, आदेशों और अन्‍य मामलों के संदर्भ में केन्‍द्रीय सूचना आयोग से संबंधित मामलों में समन्‍वय करना।
  • नए सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की नियुक्‍ति, नियमित अंतराल पर सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की सूची का संकलन करना और उसे विभाग में परिचालित करना।
  • नए सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की नियुक्‍ति, नियमित अंतराल पर सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की सूची का संकलन करना और उसे विभाग में परिचालित करना।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, केन्‍द्रीय सूचना आयोग को प्रस्‍तुत की जाने वाली तिमाही विवरणी तैयार करने के संबंध में व्‍यय विभाग के कार्मिक प्रभाग के सभी कार्यों की समन्‍वय करना।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित कोई अन्‍य कार्य।
  • स्‍टाफ कार चालकों और एमटीएस कर्मचारियों के लिए वर्दी।
  • पहचान पत्र और अस्‍थायी पास।
  • सम्‍मेलन कक्ष सं. 72 और फ्रेस्‍को रूम (कमरा सं. 169-डी) का रखरखाव।
  • स्‍टाफ कारों/स्‍कूटरों की खरीद, रखरखाव और स्टाफ कारों का उपयोग।
  • कंप्‍यूटर, प्रिंटर, फैक्‍स मशीन, डुप्‍टीकेटिंग मशीन, फोटो कापी मशीन, केलकुलेटर, एसी, फर्नीचर, हीटर, ब्रीफकेस, कॉलबेल, एयर प्‍यूरीफायर आदि जैसे कार्यालय उपकरणों की खरीद, रखरखाव और उन्‍हें जारी करना।
  • लेखन सामग्री (क) स्‍थानीय खरीद (ख) उन सामग्रियों को जारी करना।
  • मुद्रण कार्य और जिल्‍द कार्य
  • मुहरें (रबर एवं अन्‍य) और पीतल की सील एवं नाम-पट्टिका।
  • आधिकारिक बैठकों के जलपान के बिलों का भुगतान
  • "कार्यालय व्‍यय" और "आईटी-ओई" से संबंधित बजट प्राक्‍कलन, संशोधित प्राक्‍कलन तैयार करना।
  • "बेबाकी" प्रमाण पत्र जारी करना।
  • फ्लोर्सेंट ट्यूब, बल्‍ब, टेबल लेम्‍प, टेबल फेन, इमरजेंसी लाइट आदि जैसे बिजली के सामान।
  • वित्‍त मंत्रालय की निर्देशिका का मुद्रण
  • संदर्भ पुस्‍तकालय की पुस्तकों/पत्रिकाओं/समाचार पत्रों के लिए भुगतान।
  • टेलीफोन/इंटरकॉम लगाना, हटाना और बिलों का भुगतान।
  • अधिकारियों के समाचार पत्रों के बिलों की प्रतिपूर्ति।
  • व्‍यय विभाग के संबंध में स्‍वच्‍छता कार्य योजना।
  • उपर्युक्‍त विषयों से संबंधित आरटीआई मामले।
  • वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का प्रशासन।
  • i) बजट निरूपण और कार्यान्वमयन ii) सरकारी लेखे iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निर्माण कार्य, बजट बनाना और लेखांकन iv) सरकारी गारंटियां v) संस्थापपना नियम vi) राजस्वर की वापसी vii) सरकारी धर्मार्थ दान और अन्यप न्यापसों, स्थाvनीय निकायों के ऋण तथा विविध दायित्वू viii) लेखाओं से संबंधित रिकॉर्ड नष्टन करना ix) माल और सेवाओं के प्रापण एवं संविदा प्रबंधन के संबंध में सामान्य वित्तीबय नियमों के प्रशासन सहित लोक प्रापण से संबंधित नीतियां एवं मामले x) लोक प्रापण से संबंधित सभी मामले (इन पर संबंधित नोडल/प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा कार्रवाई की जाएगी) को छोड़कर सामान्य वित्तीाय नियमावली, 2017 का प्रशासन।
  • गृह मंत्रालय के सिवाए सभी मंत्रालयों/विभागों के ऐसे प्रस्ताशव जिनके लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।
  • रक्षा प्रापण नीतियों से संबंधित प्रस्ताीव।
  • •अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और एनटीआरओ से संबंधित प्रस्ता व।
  • स्टॉफ कार नियम।
  • लेपटॉप संबंधी मामले।
  • ऐसे प्रस्तािव जिनके लिए स्था पना व्योय समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।
  • गृह निर्माण अग्रिम को छोड़कर सरकारी सेवकों के लिए अग्रिमों के संबंध में नियम
  • स्कीमों/परियोजनाओं/माप रहित एवं नई मदों की खरीद जिनके लिए वित्त मंत्री/मंत्रिमंडल का अनुमोदन अपेक्षित है, की संस्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव।
  • भूमि दरों, भूमि के हस्तांतरण आदि के लिए शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्ताव।
  • व्यय की संस्थापना से संबंधित मदों के संवर्धन हेतु निधियों का पुनर्विनियोजन।
  • उपर्युक्तन विषयों से संबंधित संसदीय प्रश्नह/आरटीआई मामले।
  • महंगाई भत्तात।
  • मकान किराया भत्ताि (आवास से किराए के बदले मकान किराए भत्ते सहित)।
  • परिवहन भत्ताभ।
  • मकान किराया भत्ताक और परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के लिए शहरों का वर्गीकरण/उन्नययन।
  • विशेष प्रतिपूरक (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ता्।
  • विशेष (ड्यूटी) भत्ता्।
  • परियोजना भत्ताक।
  • खराब जलवायु भत्ता्।
  • जनजातीय क्षेत्र भत्ताा।
  • विशेष प्रतिपूरक (सुदूर क्षेत्र) भत्तात।
  • द्वीप विशेष (ड्यूटी) भत्ता)।
  • जटिल क्षेत्र भत्तान।
  • सीमा भत्ता्।
  • विभाजित ड्यूटी भत्ता‍।
  • ऐसे मामले जिनमें मंत्रिमंडल की आवास संबंधी समिति स्वी कृति अपेक्षित है।
  • दिल्लीम में मंत्रियों/न्या याधीशों/सांसदों के सरकारी आवासों में विस्ता र/परिवर्तन से संबंधित प्रस्तादव जिनमें व्य्य निर्धारित सीमा से अधिक हो।
  • निम्निलिखित विषयों जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को हस्तांातरित कर दिए गए हैं, के संबंध में वित्तीूय निहितार्थों वाले नीतिगत मामले क) शिक्षण शुल्कस की प्रतिपूर्ति, ख) बाल शिक्षा सहायता, ग) समयोपरि भत्ताि, घ) मानदेय, ङ) संसद सहायकों को विशेष भत्ताि, च) रात्रि ड्यूटी भत्ता ।
  • (क) भारतीय विदेश सेवा (पीएलसीए) नियमों के तहत विदेश भत्तात, कठिनाई भत्तां, विदेशों में स्थि.त मिशनों/केन्द्रों में तैनात भारत आधारित अधिकारियों का बीमा ख) प्रतिनिधित्वक संबंधी अनुदान, प्रतिपूरक आकस्मिदक अवकाश ग) भूटान प्रतिपूरक भत्ता ।
  • विधि अधिकारियों/केन्द्रग सरकार के स्था यी अधिवक्ता्ओं को देय प्रतिधारण शुल्कत/शुल्के की दरों में संशोधन के लिए विधि कार्य विभाग/राजस्वक विभाग के प्रस्ता व।
  • उपर्युक्तध क्रम सं. 1 से 14 में दिए गए विषयों से संबंधित संसद प्रश्न /आरटीआई मामले।
  • उपर्युक्तध क्रम सं. 1 से 14 में दिए गए विषयों से संबंधित लोक शिकायतें/आरटीआई मामले।
  • कमरे खोलना एवं बंद करना।
  • कमरों की साफ-सफाई।
  • कमरों में सफेदी एवं उनकी मरम्मूत के लिए केन्द्री य लोक निर्माण विभाग (सिविल) के साथ संपर्क स्थाेपित करना।
  • केन्द्री य लोक निर्माण विभाग (विद्युत) के साथ संपर्क करना।
  • वनस्पथति पादपों की आपूर्ति के लिए बागवानी विभाग के साथ संपर्क करना।
  • नॉर्थ ब्लॉसक के गेट नं. 2, और प्रथम तल की साफ-सफाई पर विशेष ध्या न देना।
  • योजना वित्त प्रभाग, वित्त आयोग प्रभाग, कार्यान्वयन प्रकोष्ठ, हिन्दी अनुभाग, वेतन अनुसंधान एकक आदि में एकाकी पदों पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के मामलों सहित अनुभाग अधिकारी और उससे उच्च स्तर के अधिकारियों से संबंधित सभी वैयक्तिक मामले।
  • केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सभी वर्गों के आशुलिपिकों और वित्त मंत्री के निजी स्टाफ के सभी वैयक्तिक मामले।
  • देश/विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का परिचालन और उनमें अधिकारियों को नामित करना।
  • प्रशासन-I अनुभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और पुनःसत्यापन के संबंध में व्यय विभाग के अंदर समन्वय कार्य।
  • व्यय विभाग के संबंध में मांगें तैयार करना तथा गृह निर्माण और अन्य अग्रिम प्रदान किए जाने के लिए धनराशि का आबंटन।
  • सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वैयक्तिक मामलों पर प्रशासन-I अनुभाग में कार्रवाई की जाती है, को गृह निर्माण अग्रिम और अन्य अग्रिम प्रदान करना।
  • अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वैयक्तिक मामलों पर प्रशासन-I अनुभाग में कार्रवाई की जाती है, के विरूद्ध सतर्कता और अनुशासनिक मामलो से संबंधित कार्य।
  • व्यय विभाग में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था।
  • केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना से संबंधित सभी मामले।
  • अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वैयक्तिक मामले प्रशासन-I अनुभाग देखता है, को चिकित्सा परिचर्या नियमों के तहत चिकित्सा व्यय (अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवार के संबंध में) की प्रतिपूर्ति।
  • अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय और वित्त पुस्तकालय की सदस्यता।
  • व्यय विभाग के कर्मचारियों को सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान।
  • संसद/राज्य विधानसभा चुनावों से संबंधित कार्य।
  • सशस्त्र बल झंडा दिवस/रेड क्रॉस आदि के लिए दान एकत्र करने संबंधी कार्य।
  • गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस और अन्य समारोहों के लिए पास प्राप्त और वितरित करना।
  • सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वैयक्तिक मामले प्रशासन-I अनुभाग देखता है, के पेंशन मामले और उनसे संबंधित मामले तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना।
  • व्यय विभाग के कर्मचारियों के कल्याण संबंधी मामले।
  • व्यय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करना।
  • राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान/महालेखानियंत्रक/मुख्य सलाहकार (लागत) से संबंधित मामले।
  • कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मामले।
  • उपर्युक्त विषयों से संबंधित आरटीआई मामले।
  • व्यय विभाग से संबंधित शिकायतों को विभिन्न अनुभागों को अग्रेषित करना।
  • विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन भेजना।
  • अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किए जाने से संबंधित प्रस्ताीव।
  • अधिसंख्यप पदों के सृजन से संबंधित प्रस्ताकव।
  • मंत्रियों के निजी स्टाफ में पदों का सृजन/उन्नयन।
  • राज्यपालों के भत्तों और विशेषाधिकारों के संबंध में सीमाएं बढ़ाए जाने/संशोधन के बारे में गृह मंत्रालय से प्राप्तर प्रस्ताव।
  • भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग/भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय से संबंधित संस्थापना मामले (अर्थात् नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों के अनुशासनिक मामले, भर्ती नियम, विदेश में प्रतिनियुक्ति्, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्तिु, आईए एंड एएस संवर्ग के अधिकारियों को अनंतिम/औपचारिक नियुक्तिय आदेश जारी किया जाना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय/भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में उच्चर स्त्रीय पदों का सृजन, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेख विभाग के अधिकारियों का तकनीकी त्याेगपत्र आदि) जिनपर राष्ट्रखपति की स्वीाकृति/अनुमोदन अपेक्षित है।
  • उपर्युक्तक विषयों से संबंधित संसदीय मामले/वीआईपी पत्र/आरटीआई मामले।
  • केन्द्री य वेतन आयोग के गठन से संबंधित मामले।
  • केन्द्री य सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमों के संबंध में वेतन संबंधी नीतिगत मामले।
  • उत्पायदकता संबद्ध बोनस, गैर-उत्पा दकता संबद्ध (तदर्थ) बोनस से संबंधित मामले।
  • विनियामक निकायों के अध्योक्ष/सदस्योंस के समेकित वेतन पैकेज से संबंधित मामले।
  • बजट कार्य के लिए प्रतिपूरक समयोपरि भत्तेय से संबंधित मामले।
  • प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण/शिक्षण में लगे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण भत्ता।
  • व्यय विभाग के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) से संबंधित मामलों का समन्वय।
  • अन्यि मंत्रालयों/विभागों द्वारा देखे जा रहे निम्नपलिखित मामलों से संबंधित नीतिगत मुद्दे : i) डीएसीपी/प्रैक्टिगसबंदी भत्ता ii) यूजीसी/एआईसीटीई वेतनमान तथा स्कू)ली शिक्षकों के वेतनमान iii) उदार संपूरक स्कीम और योग्यiता संवर्धन स्की/म iv) एफपीए v) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर/उच्च तर योग्यदता प्राप्ति करने पर अर्हता वेतन अथवा प्रोत्साहन प्रदान किया जाना vi) एसीपी/एमएसीपी।
  • सभी अखिल भारतीय सेवाओं/भा.प्र.से., भा.पु.से., भा.ब.से. की संवर्ग समीक्षा- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यसम से प्राप्ता प्रस्तावव।
  • सभी समूह 'क' संगठित सेवाओं का पुनर्गठन/संवर्ग समीक्षा।
  • सभी सिविल समूह 'क' सेवाओं का पुनर्गठन/संवर्ग समीक्षा।
  • सभी सिविल समूह 'ख' और 'ग' सेवाओं का पुनर्गठन/संवर्ग समीक्षा।
  • सभी रक्षा समूह 'ख' और 'ग' सेवाओं का पुनर्गठन/संवर्ग समीक्षा।
  • केन्द्री य सशस्त्रय पुलिस बलों की सभी समूह 'ख' और 'ग' सेवाओं का पुनर्गठन/संवर्ग समीक्षा।
  • संवर्ग समीक्षा/पुनर्गठन से संबंधित नीतिगत मामले।
  • भारत सरकार के अंतर्गत नए संवर्गों/सेवाओं का गठन
  • उपर्युक्तर विषयों से संबंधित न्यासयिक मामले।
  • उपर्युक्तर विषयों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई/अपील मामले।
  • उपर्युक्तर विषयों से संबंधित संसद प्रश्नन।
  • सचिवों के समूह की रिपोर्ट की समीक्षा और वित्त0 मंत्री के बजट भाषण की निगरानी से संबंधित अन्यत विविध कार्य।
  • सरकारी विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों में पदों के सृजन एवं उन्हें भरे जाने से संबंधित नीति एवं सभी संदर्भ।
  • पदों को पुनर्जीवित किए जाने से संबंधित नीति एवं सभी संदर्भ।
  • संयुक्त सचिव एवं उच्चब स्तर के सभी पदों को जारी रखा जाना।

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